ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) (ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੂਰਜਕੁੰਡ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਆਫ਼ 2007 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਏਨਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।