ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।