ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਕ ਧਿਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਅਖੰਡਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।