ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਕਲਾਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (Undertaking) ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ
ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਲਾਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਘਈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ, ਰਾਜੀਵ ਖ਼ਿਆਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (NCF) ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਬਦਲ (Option) ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਕਲਾਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਲਾਪੀਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (CBSE) ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।”