ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ?’’ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।’’ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।