ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 4 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।