ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।