ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ (ਬੋਗਸ) ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC), ਨਿਰਯਾਤ-ਲਿੰਕਡ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।