ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 650 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ 650 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।
