ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੰਗਲ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।