ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।