ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ 2,367.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ 1,030.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 3,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17,080 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।