ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ, ਪੀ ਆਰ ਪਾਂਡਿਆ, ਲੀਲਾਧਰ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਨਿਲ ਤਾਲਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਖੇੜਕਰ, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।