ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੰਕਜ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।