ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀ ਜੀ ਐੱਮ) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ ਐੱਮ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 32 ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕੁ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।