ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ” ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੇਠ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (28 ਜਨਵਰੀ–13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ–2 ਅਪਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ।