ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।