ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ VB-G RAM G ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ 11,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?