ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ 16 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੀ ਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲਗਪਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।