ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਗਾਇਬ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ’ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 2021 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੰਗਦੇ-ਮੰਗਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।