ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੇਜ ਪੁਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 700 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡੀਡੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ -1 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।