ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਈਟੀਓ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।