ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ’ਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 520 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 14 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪੂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।