ਝੋਨਾ ਸੰਕਟ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਾਰ ਥਾਈਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਈਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਗਰੂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਠਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 1.25 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ।