ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ।