ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ 4,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹਟਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਮਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਮਤਾ 2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ, ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਊਟ ਫਲੋਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।