ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 19 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਦਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੱਸੂਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ ਸੁੰਨੜਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।