ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਢਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।