ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੌੜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।