ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।