ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 158 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਜ਼, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੀਐੱਲਯੂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।