ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।