ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।