ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।