ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ ਪੰਥ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।