ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 2018 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2008 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।