ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2.24 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਭਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ FIR ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।