ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੇਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਫਟੂ, ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਫਲ, ਮੁਰੱਬੇ, ਮੇਵੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਲਗਪਗ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।