ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਪੰਜਾਬ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 150 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 125 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਧਨੇਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਝੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।