ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ, 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।