ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ Gulab Chand Kataria ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮਗੀਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਲਖ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੰਜ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।