ਚਾਰ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਕਾਟ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚਾਰ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 4 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।