ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਲਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥਾ ਹੁਣ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।