ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਟੌਂਸ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ ਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 57.88, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 32.31 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 9.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1981-82 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 49, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ; ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।