ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।