ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਰਿਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ ਐਸ ਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।