ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਉਸ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦੀ ਸੰਹੁ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ (ਕੌਮੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।