ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਪੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌ਼ਜ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ 2019 ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।